सीएम भूपेश बघेल ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सरपंच के लिए नए संशोधित एच ओ आर जल्द लागू होगा, सरपंचों को रुपए पांच लाख तक के स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सरपंचों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का भी ऐलान किया है।

सीएम ने कहा कि जिला पंचायत के CEO को सीआर के बारे में अभिमत देने का अधिकार होगा और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष को सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी।

वहीं प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार उत्कृष्टता का अपना आकलन करती है, अधिकांश पुरस्कार छत्तीसगढ़ लेकर आता है, पंचायत प्रतिनिधियों की मेहनत और सहयोग के चलते ऐसा हो पाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के हर योजना में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करता है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत रुपए 9000 प्रति एकड़ से कभी कम नहीं होगा।

एनएसयूआइ ने व्यापम और पीएससी द्वारा आयोजित होने जा रही दो बड़ी एवं मुख्य परीक्षा को एक ही दिन में रखे जाने का विरोध किया है। जिला महासचिव हरिओम तिवारी ने बताया कि पीएससी द्वारा 12 दिसंबर को पहले ही परीक्षा को लेकर तैयारी बना ली थी, लेकिन व्यापम द्वारा ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू दी। उनके द्वारा पांच नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक फार्म भरने का समय अभ्यर्थियों को दिया गया है।

परीक्षा की तिथि को ठीक उसी दिन रखा है, जिस दिन पहले ही पीएससी द्वारा अन्य परीक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है।हरिओम तिवारी ने बताया कि छात्र कई साल से इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के बीच संवादहीनता के चलते छात्रों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्र हितैषी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सतत छात्रों के लिए योजना और नौकरी का अवसर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के बीच सामंजस्य न बनने के कारण आज छात्रों को सड़क पर उतर कर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

एनएसयूआइ ने कहा है कि अगर परीक्षा की तिथि में जल्द से जल्द सुधार नहीं किया जाता है तो मुख्यमंत्री से शिकायत और धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर वैभव मुजेवार, सम्मित भटपारही, मिहिर शर्मा, गावेश साहू, सुधीर चंद्राकर, लक्की साहू, दिव्यांश, मोहित वर्मा आदि थे।असमंजस में हैं परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रएक ही दिन परीक्षा की तिथि घोषित होने से परीक्षार्थी असमंजस में हैं। उनको यह डर सता रहा है कि यदि पीएससी व व्यापम की परीक्षा की तिथि में परिवर्तन नहीं होता है तो एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी।

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती सियासी मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार ने दीपावली के पहले एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए राज्यों को मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने की सलाह दी थी। इसके बाद से भाजपा शासित कई राज्यों ने वैट में कटौती की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार ने अभी वैट नहीं घटाया है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए हुए है। इस बीच कांग्रेस शासित राजस्थान में सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम कर दिया है। इससे प्रदेश में भी वैट कम करने का दबाव बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम ही रखी जाएगी। वाणिज्य कर विभाग के अफसरों के अनुसार राज्य में पेट्रोल-डीजल पर करीब 25 फीसद वैट लिया जा रहा है। अफसरों के अनुसार सरकार ने पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर को लेकर अध्ययन रिपोर्ट मांगी थी। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है।

प्रदेश के पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत यहां से कम है। ओडिशा में भी पेट्रोल की कीमत यहां से करीब सात पैसे कम है। वहीं डीजल की कीमत सभी पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में डीजल 90.69 रुपये प्रति लीटर है। उत्तर प्रदेश में 86.80 रुपये, झारखंड में 91.56 रुपये व ओडिशा में 91.62 रुपये प्रति लीटर है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में डीजल 93.78 रुपये प्रति लीटर है।

प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल डीजल

लखनऊ 95.28 86.80

रांची 98.52 91.56

रायपुर 101.88 93.78

भुवनेश्वर 101.81 91.62

भोपाल 107.04 90.69

मुंबई 109.98 94.14