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SBI की रिपोर्ट : जीएसटी में पेट्रोल 75 और डीजल 68 रुपये का हो जाएगा
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से सरकार इनकी कीमतों में कटौती को लेकर भारी दबाव में हैं. इनकी बढ़ी कीमतों से राहत पाने के लिए इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठ रही है. पिछले दिनों पहले पीएम और फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी इसे जीएसटी के दायरे में लाने की सलाह दी थी. इसके पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यह सुझाव दे चुके हैं. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे धर्मसंकट बता चुकी हैं. अब एसबीआई के इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष ने कहा है जीएसटी के दायरे में लाए जाने के बाद पेट्रोल की कीमत 75 और डीजल 68 रुपये पर आ सकती है.
पेट्रोल-डीजल जीएसटी में आए तो जीडीपी को 0.4 फीसदी का नुकसान
सौम्यकांति घोष ने अपने आकलन में कहा है कि पेट्रोल और डीजल और राज्य सरकारों को केवल एक लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा जो कि जीडीपी का 0.4 फीसदी होगा. यह आकलन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम को 60 डॉलर प्रति बैरल और डॉलर- रुपये के एक्सचेंज रेट दर 73 रुपये प्रति डॉलर के आधार पर किया गया है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों पेट्रोल-डीजल पर अपना टैक्स लगाते हैं. राज्य पेट्रोल, डीजल पर अपनी जरूरत के हिसाब से वैट लगाते हैं. केंद्र एक्साइज ड्यूटी लगाता है. इसके साथ ही इस पर केंद्र का सेस लगता है. देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर तक पहुंच गए हैं.
सऊदी अरब ने भारत के अनुरोध को ठुकराया
इस बीच ओपेक ने कच्चे तेल के उत्पादन पर लागू नियंत्रण को उठाने की भारत की अपील को अनसुना कर दिया है. वहीं इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है. सऊदी अरब ने भारत से कहा है कि वह पिछले साल जब कच्चे तेल के दाम काफी नीचे चले गए थे, उस समय खरीदे गये कच्चे तेल का इस्तेमाल कर सकता है. कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ब्रेंट कच्चे तेल का भाव शुक्रवार को करीब एक फीसदी बढ़कर 67.44 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
दरअसल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों से अपील की थी कि कच्चे तेल के दाम में स्थिरता लाने के लिये वह उत्पादन पर लागू बंदिशों को कम करें. उनका मानना था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते कच्चे तेल के दाम से आर्थिक क्षेत्र में आने वाला सुधार और मांग दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है.
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रेल मंडल बिलासपुर : 15 मार्च को होगा पेंशन अदालत समस्याओं का होगा निराकरण,सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत…
रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सभाकक्षा में 15 मार्च को सुबह 11 बजे से पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसमें केवल पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आवेदकों को 10 मार्च तक आवेदन जमा करने के लिए कहा गया। इसके बाद में जमा होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पेंशन अदालत लगाने का आदेश रेलवे बोर्ड का है। इसके जरिए रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत दी जाती है।
इसमें पेंशन से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाता है।अगर किसी सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया निपटान एवं पेंशन भुगतान की कोई शिकायत है तो वह आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों के आधार पर रेलवे के अधिकारी समस्याओं का निराकरण करते हैं।
हालांकि पेंशन अदालत एक निश्चित अवधि के बाद लगाई जाती है। इसके पहले सूचना भी दी जाती है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी तय अवधि में आवेदन जमा कर सके। इसी के मद्देनजर ही रेलवे ने 15 मार्च को पेंशन अदालत लगाने का निर्णय लिया है। इस बार यह आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सभाकक्ष में होगा।इसके लिए उन्हें आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ (जिसमें पीएफ नंबर, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नंबर एवं पता लिखना अनिवार्य है।
10 मार्च तक या इसके पूर्व वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस पेंशन अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला तथा अन्य नीतिगत मामलों या फिर रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह रेलवे की बेहतर व्यवस्था है।
इससे पहले भी जितनी बार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, उसमें आए सभी आवेदनों का निराकरण कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत दी गई। अभी कई कर्मचारी होंगे, जो पेंशन से संबंधित समस्याओं को लेकर इधर- उधर भटक रहे होंगे। ऐसे कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए कहा गया है।
कंपनियों द्वारा प्रीपेड भुगतान माध्यम (वॉलेट) का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक अलर्ट जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अनाधिकृत कंपनियों के प्रीपेड वॉलेट से सतर्क करते हुए कहा है।
कि ये जोखिम भरा है।आरबीआई के मुताबिक गुरुग्राम में रजिस्टर्ड ‘एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड’ अपनी कार पूलिंग ऐप ‘एसराइड’ के जरिये प्रीपेड भुगतान माध्यम (वॉलेट) के रूप में काम कर रही है, जबकि उसके पास इसके लिए आवश्यक मंजूरी नहीं है।आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने कहा कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कार पूलिंग ऐप ‘एसराइड’ के जरिये प्रीपेड वॉलेट का परिचालन कर रही है।
उसके पास इसके लिए भुगतान एवं समाधान प्रणाली कानून, 2007 के तहत रिजर्व बैंक से मिलने वाली जरूरी मंजूरी नहीं है।आरबीआई ने किया अलर्ट: केंद्रीय बैंक ने आम जनता को ऐसे प्रीपेड वॉलेट से सतर्क किया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एसराइड टेक प्राइवेट लि. के साथ किसी तरह का लेनदेन करता है, तो यह उसका अपना जोखिम होगा।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) शेयर बाजार के निवेशकों की सुरक्षा के लिए नए-नए कदम उठाता रहता है। इसी कड़ी में सेबी ने नए निवेशकों के लिए ‘सारथी’ नाम से हाल ही में नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है। ऐप को लॉन्च करते समय सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने यह निवेशकों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है।
दरअसल, बीते काफी समय से मोबाइल के जरिए शेयर ट्रेडिंग में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण सेबी ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप पर उपलब्ध जानकारी को लगातार अपडेट भी किया जाता है। अभी यह ऐप हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। आने वाले समय में इसे दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा।
ऐप पर उपलब्ध जानकारीसेबी के इस मोबाइल ऐप पर शेयर बाजार से जुड़ी बुनियादी बातें, अपना ग्राहक जानो (केवाईसी) की प्रक्रिया, ट्रेडिंग और सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बाजार से जुड़ी ताजा जानकारी, निवेशकों की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया आदि जानकारी उपलब्ध है।एंड्रायड स्मार्टफोन वाले ग्राहक गूगल के प्लेस्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐपल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले निवेशक आईओएस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।युवाओं के बीच होगा लोकप्रियसेबी चेयरमैन अजय त्यागी का कहना है कि अब शेयर बाजार में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नया ऐप युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होगा।
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