Sarkari Naukri 2022 : दिल्ली विश्वविद्यालय के एक और कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती निकाली है. इससे पहले हंसराज कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज ने भर्ती निकाली थी. असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज में विभिन्न विषयों/विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है. नोटिस के अनुसार, पीजीडीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 80 वैकेंसी है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2022 है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पीजीडीएव की वेबसाइट pgdavcollege.edu.in पर जाकर करना है. असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही यूजीसी नेट परीक्षा पास किया होना चाहिए.

वैकेंसी डिटेल
वाणिज्य – 14
कंप्यूटर साइंस – 05
अर्थशास्त्र – 07
अंग्रेजी – 09
हिंदी – 09
इतिहास – 05
गणित – 11
शारीरिक शिक्षा – 02
राजनीति विज्ञान – 12
संस्कृत – 07
सांख्यिकी – 04

सैलरी
वेतन स्तर 10 – 57,700 – 1,82,400 / – रुपये (7वां सीपीसी)

योग्यता
-मान्यता प्राप्त विवि से संबंधित विषयों में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए.
– पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए या यूजीसी नेट/सेट/स्लेट परीक्षा पास होना चाहिए.

सेलेक्शन प्रोसेस
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का सेलेक्शन इंटरव्यू के जरिए होगा.

आवेदन शुल्क
सामान्य वर्ग और इडब्लूएस- 500 रुपये
एससी, एसटी, पीडब्लूडी और महिला- आवेदन फ्री

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Sarkari Naukri: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 6,549 फैकल्टी पद खाली हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकतम रिक्तियां (900) हैं, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय (622), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (532), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (498) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (326) हैं.सरकारी नौकरी  की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. इसके लिए देश भर के कई विश्वविद्यालयों में फैकल्टी के पदों पर भर्ती  की जाएगी. PTI के अनुसार इसके लिए शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने आंकड़ा भी जारी किए हैं. इस आंकड़ें के मुताबिक देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,500 से अधिक फैकल्टी के पद खाली हैं, जिनमें से अधिकांश दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU और AMU में हैं।

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में डेटा शेयर किए थे. MoE के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 6,549 फैकल्टी पद खाली हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकतम रिक्तियां (900) हैं, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय (622), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (532), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (498) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (326) हैं।

सरकार ने कहा, “रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है. रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं. संस्थान छात्रों के अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिए फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं. प्रभावित नहीं हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, शोधार्थियों को नियुक्त करना, अनुबंध करना, पुन: नियोजित, सहायक और गेस्ट फैकल्टी शामिल हैं।

सरकार ने कहा, “शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से मिशन मोड में 5 सितंबर, 2021 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि में रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है.” उन्होंने आगे कहा कि अगस्त 2021 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4,807 पदों का विज्ञापन किया गया है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया जारी है।

Sarkari Naukri: 100 से अधिक रिक्त पदों वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय

जामिया मिलिया इस्लामिया – 223 पद
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय- 231 पद
विश्व भारती- 194 पद
नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स विश्वविद्यालय -179 पद
त्रिपुरा विश्वविद्यालय 146 पद
हैदराबाद विश्वविद्यालय- 163 पद
पांडिचेरी विश्वविद्यालय- 156 पद
ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय- 137 पद
मणिपुर विश्वविद्यालय- 127 पद
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय- 125 पद
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय- 120 पद
कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय- 116 पद
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय- 101 पद

ये डाटा PTI के अनुसार लिया गया है.

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7वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट- महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महीने तक खुशखबरी सुन सकते हैं। इस उज्ज्वल आशा के पीछे का कारण मई के महीने के लिए हाल ही में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा है। मई के महीने के लिए DA निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक AICP इंडेक्स केंद्र सरकार के DA में वृद्धि की संभावना को इंगित करता है। जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी ला सकती है। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है.यानी टोटल डीए 38 फीसदी तक पहुंच सकता है.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है।

पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है। अप्रैल, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंकों की वृद्धि के साथ 127.7 (एक सौ सत्ताईस बिंदु सात) पर रहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, मई के लिए एआईसीपीआई के आंकड़े 129 हैं, जो निश्चित रूप से संकेत दे रहा है कि डीए अपेक्षा से अधिक होगा, यानी 6 प्रतिशत, कई मीडिया वेबसाइट कह रही हैं।वर्ष 2022 के लिए महंगाई भत्ते में पहली वृद्धि की घोषणा मार्च में की गई थी। दिसंबर 2021 में एआईसीपीआई का आंकड़ा 125.4 था। लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.1 पर आ गया। फरवरी, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.1 अंक कम होकर 125.0 (एक सौ पच्चीस) पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, यह पिछले महीने की तुलना में 0.08 प्रतिशत कम हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च महीने में 1 अंक का उछाल आया था।

मार्च के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े 126 हैं।साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.35 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.14 प्रतिशत की तुलना में 6.33 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत के मुकाबले 7.05 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 4.78 प्रतिशत थी।यह याद किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है। वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।