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सालाना 6000 रुपये देने वाली किसानों की स्कीम में हुए कई बड़े बदलाव, इन सुविधाओं का भी फायदा उठाने का मौका

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू हुए 22 महीने पूरे हो गए. हर किसान को सालाना 6000 रुपये की नगद सहायता देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम में इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे किसानों को छह हजार रुपये की सहायता से कहीं अधिक का फायदा होने वाला है. मोदी सरकार ने इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की थी. अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं.

इसी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं. इनके खर्च की सीमा 1.35 लाख करोड़ रुपये है. कृषि मंत्रालय के मुताबिक कुल 2 लाख करोड़ रुपये तक की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ केसीसी जारी किए जाएंगे. ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को केसीसी का फायदा भी मिलने लगे. इसके जरिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है. ये कर्ज 4 प्रतिशत की दर से मिलता है. आइए बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में.

खुद देखिए स्टेटस

>>यदि आपने भी इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है और अब तक बैंक अकाउंट (Bank Account) में पैसा नहीं आया है तो उसका स्टेटस जानना बहुत आसान हो गया है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Chaudhary) ने बताया कि पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके स्टेटस की जानकारी ले सकता है.

लाभ पाने के लिए खुद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

>>अब किसी किसान को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा. कोई भी ‘किसान पोर्टल’ पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है. इसका मकसद सभी किसानों को स्कीम से जोड़ना और रजिस्टर्ड लोगों को समय पर लाभ पहुंचाना है. कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) की इस सुविधा के शुरू होने के बाद राज्य सरकारों को किसानों के ब्योरे में आई गलतियों को ठीक करने और वेरीफिकेशन में अब पहले से काफी कम समय लगेगा.

केसीसी लेना हुआ आसान

>>पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ पाने वाले सभी किसानों को मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी मुहैया करवाने का फैसला किया है. यानी पीएम-किसान योजना को केसीसी से लिंक कर दिया गया है. इससे 3 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 4 फीसदी की दर पर मिल जाएगा.

इस समय देश में करीब 8 करोड़ एक्टिव किसान क्रेडिट कार्ड हैं. पीएम-किसान सम्मान निधि के लगभग 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जिनके पास केसीसी नहीं है. चूंकि बैंकों के पास पहले से ही PM-KISAN लाभार्थियों की अधिकांश जानकारी मौजूद है इसलिए बैंकों को किसानों के लिए केसीसी जारी करने में दिक्कत नहीं आएगी.

केसीसी के लिए फसल बीमा करवाने से छूट

पहले किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों को फसल बीमा स्‍कीम (PMFBY) में भी शामिल होना पड़ता था. भले ही किसान न चाहे. इसे पीएम किसान स्कीम में लिंक करने के बाद अब फसल बीमा को स्वैच्छिक बना दिया गया है. सरकार के इस फैसले के बाद देश के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्‍मीद है.

छोटे-बड़े सभी किसान उठा सकते हैं लाभ

जब दिसंबर 2018 में इस स्कीम के तहत पैसा देना शुरू किया गया था तब यह स्कीम सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही थी. इस दायरे में केवल 12 करोड़ ही किसान आते थे. इसलिए इसका बजट 75 हजार करोड़ रुपये तय किया गया था. लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता आई तो सभी 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा.  कई राज्य सरकारें अब पीएम किसान योजना में खुद भी मदद करने पर विचार कर रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति किसान 4-4 हजार रुपये देकर इस तरफ कदम बढ़ा दिया है.

मानधन योजना का ले सकते हैं लाभ 

यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना में जुड़ने के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा. 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन वाली इस योजना का अंशदान सीधे पीएम किसान स्कीम से कट जाएगा. किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा.

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भीख मांगकर वकील बनी पहली ट्रांसजेंडर Nisha Rao…अब बनना चाहती है ये

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पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील निशा राव अब जज बनना चाहती हैं. निशा इस वक्त कराची में वकालत कर रही हैं और उनका सपना न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने का है. 28 वर्षीय निशा का जीवन मुश्किलों से भरा रहा है. वकालत से पहले जीवन यापन के लिए वह भीख मांगती थीं, लेकिन तमाम परेशानियों को परास्त करते हुए उन्होंने ‘काला कोट’ पहना और अब वह जज बनना चाहती हैं.

2018 में आया था कानून
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ बातचीत में निशा राव ने कहा कि उनका लक्ष्य पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जज बनना है और वो इसे पूरा करके ही रहेंगी. बता दें कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरों को सामान्य लोगों के रूप में मान्यता देने के लिए 2018 में एक कानून को मंजूरी दी गई थी. इस कानून में ट्रांसजेंडरों से भेदभाव और हिंसा के लिए सजा का प्रावधान है. हालांकि, ये बात अलग है कि असलियत में उन्हें अब भी आम नागरिकों जैसे अधिकार नहीं मिले हैं.

छोड़ दिया था घर

पाकिस्तान में अधिकांश ट्रांसजेंडर असमानता और अन्याय का सामना करते हैं और सड़कों पर भीख मांगकर या शादियों में नाचकर अपना गुजारा चलाते हैं. निशा राव जरूर एक अपवाद हैं. राव पूर्वी शहर लाहौर के एक शिक्षित मध्यम-वर्गीय परिवार से ताल्लुख रखती हैं. जब 18 साल की उम्र में उन्हें यह अहसास हुआ कि वो दूसरों से अलग हैं, तो उन्होंने घर छोड़ दिया.

इस तरह की पढ़ाई

निशा के मुताबिक, ट्रांसजेंडर समुदाय का हिस्सा बनने के बाद समाज के वरिष्ठ लोगों ने उनसे कहा कि जीवन यापन के लिए उन्हें भीख मांगनी होगी या फिर सेक्स वर्कर बनना होगा. इसके बाद राव ने अपने नए जीवन की शुरुआत ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगकर की, लेकिन उनके सपने बड़े थे. उन्होंने किसी तरह लॉ की पढ़ाई शुरू की. भीख मांगकर जो पैसे मिलते उसे वह अपनी पढ़ाई पर खर्च करतीं.

50 केस लड़ चुकी हैं
सालों की कड़ी मेहनत बाद आखिरकार वह वकील बनीं. इस साल की शुरुआत में उन्हें प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिला और वह कराची बार एसोसिएशन के सदस्य बन गईं हैं. वह अब तक 50 मामले लड़ चुकी हैं. निशा गैर सरकारी संगठन ट्रांस-राइट्स से भी जुड़ी हुई हैं, जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करता है. अब उनकी इच्छा है कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जज बनना.

 

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मुख्यमंत्री के राजनीतिक सेक्रेटरी ने की खुदकुशी की कोशिश

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कर्नाटक से एक चौंकानेवाली खबर आयी है. जहां राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से के राजनीतिक सचिव ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एनआर संतोष ने आत्महत्या करने के लिए नींद की गोलियां खा ली थी. फिलहाल उन्हें बंगलुरू के रमैया मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना की खबर के मिलने के बाद सीएम येदियुरप्पा भी अपने राजनीतिक सचिव से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे. सचिव से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि संतोष ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसके पीछे क्या कारण है यह पता नहीं है. मैं उनके परिवार वालों से बात करूंगा. फिलहाल एआर संतोष की स्थिति स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है.

खबरों के मुताबिक एनआर संतोष मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के सबसे करीबी समझे जाते हैं. एनआर संतोष ने राज्य में ऑपरेशन कमल में भी बहुत महत्वपूर्ण भमिका निभाई थी. इसके बाद इसी साल उनकी नियुक्ति सीएम के सचिव के तौर पर हुई थी.

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देश - दुनिया

कोरोना अपडेट : 41,322 नए मामले… 485 मौते

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अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस भारत में हैं. अपने देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93 लाख के पार पहुंच गई है. आज लगातार 21वें दिन कोरोना के 50 हजार से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं. देश में पिछले 24 घंटे में 41,322 नए संक्रमित मरीज आए हैं. वहीं 485 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए. अच्छी बात ये है कि बीते दिन 41,452 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं. कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है. वहीं मौत की संख्या दुनिया में नौवे नंबर पर है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 93 लाख 51 हजार हो गए हैं. इनमें से अब तक एक लाख 36 हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. कुल एक्टिव केस बढ़कर चार लाख 54 हजार पर आ गए. पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 615 बढ़ गई. अब तक कुल 87 लाख 60 हजार लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं. पिछले 24 घंटे में 41,452 मरीज कोरोना से ठीक हुए.

26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम हैं और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, देश में 27 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13 करोड़ 80 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए. पॉजिटिविटी रेट सात फीसदी है.

 

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