देश - दुनिया
दो बैंक भी जाएंगे प्राइवेट हाथों में, सरकार करेगी बैंकिंग नियमों में बदलाव
मोदी सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर विचार कर रही है। इसी के चलते सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण में सरकार को आसानी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में 2021-22 का बजट पेश करते हुए विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (PSB) के निजीकरण की घोषणा की थी। इसके बाद से ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का रास्ता आसान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
संशोधन विधेयक होगा पेश
सूत्रों ने कहा कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के जरिये पीएसबी में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत करने की संभावना है। हालांकि उसने कहा कि इस विधेयक को पेश करने के समय के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल ही करेगा।
ये 4 बैंक शामिल
विनिवेश पर गठित सचिवों के मुख्य समूह की तरफ से जिन बैंकों का नाम सुझाया गया है, उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के नाम शामिल हैं, जिनके निजीकरण पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि निजीकरण से पहले ये बैंक अपने कर्मचारियों के लिए आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) ला सकते हैं।
बैंकर करेंगे विरोध
हालांकि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की निजीकरण योजना के खिलाफ संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की है। एआईबीओसी के महासचिव सौम्य दत्ता ने इस विरोध-प्रदर्शन की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकों के निजीकरण का विधेयक पेश कर सकती है।
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SILAI MACHINE YOJANA: सरकार इन महिलाओं को दे रहे है फ्री सिलाई मशीन, इस तरह से उठाये इसका लाभ…
Free Silai Machine Yojana: देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं को चला रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने वाले हैं। इस स्कीम का नाम फ्री सिलाई मशीन योजना है। योजना के अंतर्गत देशभर की महिलाओं को सरकार मुफ्त में सिलाई मशीन दे रही है। इस स्कीम का उद्देश्य देश में स्वरोजगार को बढ़ाना और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है। इस योजना को खासतौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ पाकर महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.india.gov.in/ पर विजिट करना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म को अपने डिवाइस में डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस स्थिति में आपके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है।
आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
अगर आप फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज करते हैं। इस स्थिति में आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने आवेदन के साथ उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना है, जिनकी आवश्यकता है।
अगर आवेदन करते समय आप मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं करते। इस स्थिति में आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मुफ्त सिलाई मशीन योजना में आवेदन करते समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुफ्त सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म ध्यानपूर्वक फिल करके उसे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है।
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ATAL PENSION YOJANA: इस योजना में 210 रुपये के निवेश में हर महीने मिलेगी इतने रूपये की पेंशन, इस तरह उठाए इसका लाभ…
Atal Pension Yojana: अपने भविष्य को सही दिशा और उसको सुरक्षित करने के लिए हम सभी लोग चिंतित रहते हैं। ऐसे में कई लोग काफी पहले से निवेश शुरू कर देते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में कई लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक में लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं। वहीं देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो सुरक्षित निवेश के विकल्प के रास्तों की तलाश करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी स्कीम की तलाश कर रहे हैं, जहां पर निवेश करने के बाद आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत सरकार की इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना है। इस स्कीम में निवेश करने के बाद आपको किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से –
अटल पेंशन योजना में निवेश करने के बाद आपको हर महीने 5 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। देश में बड़े पैमाने पर लोग सरकार की इस महत्वाकांक्षी स्कीम में निवेश कर रहे हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है ऐसे में आपको हर महीने 210 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं जब आपकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी। उसके बाद आपको हर महीने अटल पेंशन योजना के तहत 5 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य 60 की उम्र के बाद निवेशकर्ता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
अगर आप भी इस स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, स्थायी पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड भी बैंक से लिंक होना जरूरी है।
अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर विजिट करना है। यहां आप एपीवाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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PM KISAN TRACTOR YOJANA: सरकार किसानो को दे रही है ट्रैक्टर खरीदने पर इतने प्रतिशत की सब्सिडी, इस तरह से उठाये इसका लाभ…
Pm Kisan Tractor Scheme 2022 Online Apply: देश में किसानों की स्थिति को सुधारने और उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम PM Kisan Tractor Yojana है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। आज के इस दौर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि उपकरणों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों के लिए उन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में इसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर काफी जरूरी उपकरण है। जुताई से लेकर दूसरे कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जा रही ये सब्सिडी किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।
इसी कड़ी में आज हम आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसान ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदते समय आधा पैसा किसानों को देना होगा। वहीं आधा पैसा सरकार देगी। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करा रही हैं।
अगर आप खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं।अगर आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो आदी चीजों की जरूरत होगी
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