आयातित ईंधन के इस्तेमाल से पिछले एक साल में सीएनजी और पीएनजी के दाम 70 प्रतिशत बढ़े। तीन महीने पहले सीएनजी-पीएनजी की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल का निर्देश दिया था।11 अगस्त (भाषा) पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) के दामों में नरमी लाने के लिये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को उद्योगों से शहर गैस वितरण कंपनियों की तरफ मोड़ने का आदेश दिया है। आयातित ईंधन के इस्तेमाल की वजह से पिछले एक साल में सीएनजी और पीएनजी के दाम 70 प्रतिशत बढ़े हैं।मंत्रालय ने करीब तीन महीने पहले वाहन ईंधन सीएनजी और रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पीएनजी की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल का निर्देश दिया था।

मंत्रालय हालांकि, दस अगस्त को शहर के गैस संचालन के लिए मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की आपूर्ति की पुरानी नीति पर वापस लौट आया है।अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली की इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और मुंबई की महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) जैसी शहर गैस वितरण कंपनियों के लिये आवंटन 1.75 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2.078 करोड़ घन मीटर कर दिया गया है।अधिकारियों के अनुसार, बढ़ा हुआ आवंटन देश में पाइप के जरिये रसोई गैस और वाहनों के लिये सीएनजी आपूर्ति की 94 प्रतिशत मांग को पूरा करेगा।उन्होंने बताया कि अबतक करीब 83 प्रतिशत मांग इसके जरिये पूरी की जाती थी और शेष आवंटन गेल द्वारा एलएनजी के आयात के जरिये पूरी किया जाता था।

पूर्व व्यवस्था के तहत गेल एलएनजी के साथ घरेलू स्तर पर उपलब्ध गैस की औसत कीमत के आधार पर उसकी आपूर्ति करता थी।अधिकारियों ने बताया कि आयातित ईंधन के बजाय घरेलू गैस के इस्तेमाल से कच्चे माल की लागत घटेगी और सीएनजी तथा पीएनजी के दाम नीचे आएंगे।परिचालकों द्वारा महंगी एलएनजी का इस्तेमाल करने से पिछले एक साल के दौरान सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है।

दिल्ली में सीएनजी का दाम जुलाई 2021 में 43.40 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो अब 74 प्रतिशत बढ़कर 75.61 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। वहीं इस दौरान पीएनजी की कीमतें 70 प्रतिशत बढ़कर 29.66 प्रति घनमीटर से 50.59 प्रति घनमीटर हो गई हैं।

जरा इसे भी पढ़े

डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कमी,जल्द आने वाली है 1248 पदों पर भर्ती,जानें डिटेल

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कई वैज्ञानिक पद के लिए वैकेंसी निकलने वाली है. अगर आप भी वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस मौके की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सही मौका है. डीआरडीओ जल्द ही वैज्ञानिकों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा. इस भर्ती के तहत कुल 1248 पदों को भरा जाएगा. ये प्रक्रिया आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है. डीआरडीओ में इस समय वैज्ञानिकों की कमी देखी गई है. प्रस्ताव के तहत डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं में पहले से रिक्त पड़े वैज्ञानिकों के 814 पदों को भरा जाएगा।

डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कमी

इसके अलावा अलग से वैज्ञानिकों के 434 नए पद भी सृजित किए जाएंगे. सरकार ने कहा कि इन्हें एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत आने वाले तीन-चार वर्षों के भीतर भरा जाएगा. आंकडों के मुताबिक, डीआरडीओ के पास वैज्ञानिकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7773 है. फिलबाल के समय में 6959 वैज्ञानिक ही काम रहे हैं. इससे नए पदों के सृजन की भी जरूरत होने लगी है. वित्त मंत्रालय ने केवल नए पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है.

जल्द होगा नोटिफिकेशन

वहीं डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए परफारमेंस रिलेटिड इंसेंटिव योजना (पीआरआईएस) के क्रियान्वयन की मांग चल रही है. इस तरह की योजनाएं इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग में है. डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है. जल्द ही डीआरडीओ के लिए भर्तियां निकलने वाली है. डीआरडीओ की भर्ती के लिए नोटफिकेशन जारी किया जाएगा.

जरा इसे भी पढ़े 

कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,मिला डीए का बकाया पैसा

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचार‍ियों के खाते में सातवें वेतन आयोग के बकाया की तीसरी किस्त का पैसा आ गया है. इससे पहले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दो क‍िस्‍तों में भुगतान क‍िया जा चुका है.सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है. दूसरी तरह कई राज्यों ने भी डीए में बढ़ोतरी की है. कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए 34% है. अब महाराष्‍ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचार‍ियों को बड़ी खुशखबरी दे रहा है. इससे पहले ही कर्मचारियों के खाते में बकाया दो किस्तें आ चुकी है. अब सरकार तीसरी किस्त खाते में भेज रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर के बकाये की तीसरी किस्त देने का ऐलान पहले ही कर दिया था. महाराष्ट्र में हुए सियासी हलचल के पहले ही इसकी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी. अब जुलाई से अगस्त महीने में कर्मचारियों के खाते में बकाया की तीसरी किस्त आने लागी. सरकार ने अपनी तरफ से तीसरी किस्त जारी कर दी है।

अब मिलेगी चौथी किस्त!

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग लागू किया गया. इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि वर्ष 2019-20 से 5 सालों में और पांच किस्तों में कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. इसके तहत अब तक कर्मचारियों को 2 किस्त मिल चुकी हैं. अब तीसरी क‍िस्‍त खाते में आना शुरूहो गई है. इसके बाद चौथी और पांचवीं क‍िस्‍त और बाकी रह जाएंगी.

कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं, अगर आप महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके खाते को चेक कर लें. इसके तहत कर्मचारियों में ग्रुप ए के अध‍िकार‍ियों को 30 से 40 हजार रुपये का फायदा होगा. वहीं, ग्रुप बी वाले अध‍िकार‍ियों को 20 से 30 हजार रुपये का फायदा होगा. इसके तहत ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का फायदा होगा.  आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 31% डीए का लाभ मिल रहा है।

जरा इसे भी पढ़े :-

बिजली विभाग में 1033 पदों पर निकाली भर्तियां,नौकरी की तलाश कर रहे युवाओँ के अच्छा मौका