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कोरोना के कारण नौकरी गंवाने वालों को आधी सैलरी देगी सरकार
कोरोना संकट के चलते बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है.
कोरोना वायरस संकट के दौरान बेरोजगार हुए कामगारों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है. इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा. सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा.
बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना वायरस के कारण देश में करीब 12 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हुए हैं. इनमें फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 1.9 करोड़ है. सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं. ऐसे में फैक्ट्री में काम करने वाले जिन लोगों की कोरोना के कारण नौकरी गई है, उनके लिए राहत की खबर है.
सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए यह तय किया है कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को तीन महीने तक 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा. यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई हो. सरकार के इस फैसले से अब महामारी के दौर में नौकरी गंवाने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.
ESIC के कामगारों को यह सुविधा दी जाएगी. वे तीन महीने के लिए औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकते हैं. पहले यह सीमा 25% थी. आपको बता दें कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ESIC द्वारा संचालित योजना है.
इस योजना को 1 जुलाई, 2020 से एक साल के लिए बढ़ाया गया है और यह 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगी. हालांकि 1 जनवरी, 2021 से इसके मूल प्रावधान बहाल हो जाएंगे. इस योजना से 41,94,176 कामगारों को फायदा मिलेगा. इससे ESIC पर 6710.68 करोड़ रुपये को बोझ पड़ेगा. ESIC श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला संगठन है जो 21,000 रुपये तक सैलरी पाने वाले लोगों को ESI स्कीम के तहत बीमा मुहैया करता है.
कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को किसी ESIC शाखा में जाकर आवेदन करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक अकाउंट में सीधे राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके लिए फैक्ट्री में काम करने वाले बोरोजगार लोगों का आधार नंबर लिया जाएगा और क्लेम सही मिलने पर उन्हें 50 फीसदी सैलरी दी जाएगी.

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पहली बार ऑन लाइन मोड पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के लिए ऑन लाइन आवेदन कल 20 सितंबर से शुरू होंगे। पहली बार ऑन लाइन मोड पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच आयोजित होगी। इस संबंध में CBSE की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए।
CBSE द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के 15 वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की सही तिथि की सूचना अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर दी जाएगी। सीटेट परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
विस्तृत सूचना बुलेटिन 20 सितंबर से सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट https://ctet.nic.in पर पर उपलब्ध होगा, जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण शामिल है। इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे केवल उपरोक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें।
इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट यानी https://ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन-प्रक्रिया 20 सितंबर 2021 (सोमवार) से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2021 (मंगलवार) 23:59 बजे तक है। शुल्क का भुगतान 20 अक्टूबर 2021 (बुधवार) तक 15:30 बजे से पहले किया जा सकता है।
परीक्षा शुल्क
सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपए परीक्षा शुल्क रहेगा। दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए परीक्षा शुल्क रहेगा। एससी, एसटी व विकलांग अभ्यर्थियों के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए शुल्क तय किया गया है।
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छत्तीसगढ़ पुलिस में निकली भर्ती , 1 से 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन.

छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस विभाग के 975 पदों पर भर्ती करने जा रही है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी।
2018 के अभ्यर्थियों के लिए ये होगा नियम
इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसे आवेदक जिन्होंने 2018 में आवेदन किया था, उन्हें पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे पुराने आवेदक जो फिर से आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें आखिरी डेट के बाद फीस वापस कर दी जाएगी। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट https://cgpolice.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं।
ये है भर्ती के लिए नियम
राज्य शासन की वनटाईम विशेष छूट के चलते 1 जनवरी 2021 तक जिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 34 वर्ष होगी। वे परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। उनके लिए नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अधिकतम आयु 39 वर्ष होगी, वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।
ये रहेगी प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के मुताबिक, प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की दक्षता, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और एप्टिट्यूट टेस्ट होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नए भर्ती नियम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसके तहत लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ के इवेंट होंगे। अभ्यर्थी के राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में सर्टिफिकेट मेडल होने पर नियमानुसार उन्हें बोनस के रूप में 10 अंक भी मिलेंगे।
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दुर्गा उत्सव में इस बार भी रंग रहेगा फीका, गरबा जैसे आयोजनों को अनुमति नहीं !

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव को लेकर सख्त गाइड लाइन जारी किया गया है, जिसका असर साफ देखा जा सकता है। गणेश पंडालों में गिनती के लोग ही नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आने वाले दुर्गा उत्सव में भी नजर आएगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता।
कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। बीते दो लहरों में कोरोना ने पूरे देश में जैसा तांडव मचाया था, उसका अनुभव हर किसी ने लिया है, जिसकी वजह से इस बार शासन—प्रशासन हर कदम को फूंक—फूंककर रख रहा है।
सूत्रों की मानें तो दुर्गोत्सव के दौरान राजधानी के विभिन्न जगहों पर गरबा के आयोजन के लिए अभी से आवेदन आने लगे हैं, जिन्हें प्रशासन ने फिलहाल रोककर रखा है। कई इवेंट कंपनियां लगातार प्रशासन से मांग कर रही हैं, कि सीमित आदेश में ही सही, लेकिन अनुमति प्रदान की जाए, पर भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन किसी तरह की छूट देने के पक्ष में नहीं है।
संभावना जो व्यक्त की जा रही है, उसके मुताबिक राजधानी में दुर्गोत्सव के दौरान गरबा जैसे आयोजनों को अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं जिस तरह से गणेशोत्सव में सख्ती बरती गई है, ठीक वैसा ही माहौल दुर्गा पक्ष में भी हो सकता है।
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